Thursday 18 May 2017

संभाजीराजेंच्या पाठवुराव्यातून प्राचीन व वारसा वास्तू संदर्भात पंतप्रधानांनी घेतला ऐतिहासिक निर्णय...

संभाजीराजेंच्या पाठवुराव्यातून प्राचीन व वारसा वास्तू संदर्भात पंतप्रधानांनी घेतला ऐतिहासिक निर्णय... लवकरच देशभरात अंमलबजावणी सुरु..... (हे कार्य जरूर शेअर करा....)
प्राचीन व वारसा वास्तू (संरक्षण) कायदा, १९५८नुसार (Ancient Monuments and Archaeological Sites Remains Act, 1958) घोषित केलेल्या संरक्षित वास्तूंच्या परिसरामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास निर्बंध सध्या देशात आहेत.


या सरसकट निर्बंधांमुळे केंद्र सरकारची सार्वजनिक हितांची अनेक अत्यावश्यक व उपयुक्त कामे करण्यास अडथळा निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कायद्यामध्ये बदल करून अत्यावश्यक स्वरूपाची बांधकामे करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.   
मध्यंतरी संभाजीराजेंनी पंतप्रधानांना कोल्हापुरातील शिवाजी पुलाच्या तातडीच्या दुरुस्ती संदर्भात भेटले होते... त्या अनुषंगाने राजेंच्या पाठपुराव्याने देशातील सर्वच रखडलेल्या कामांना पंतप्रधानांनीं न्याय दिला....
प्राचीन आणि वारसा वास्तू (संरक्षण) कायदा, १९५८मध्ये बदल करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवार, दि. १७ मे २०१७रोजीच्या बैठकीमध्ये घेतला. त्यासाठीचे दुरुस्ती विधेयक लवकरच संसदेमध्ये सादर केले जाईल.
वारसा वास्तूंच्या प्रतिबंधित परिसरामध्ये फक्त आणि फक्त, अत्यावश्यक सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये बांधकामांना परवानगी देण्याचा अधिकार या दुरुस्तीमुळे केंद्र सरकारला मिळाला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमत केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :
१)  कायद्याच्या कलम २ मध्ये सार्वजनिक हिताच्या कामांच्या (पब्लिक वर्क्स) नव्या व्याखेचा समावेश केला जाईल.
२)  कलम '२० ए' मध्ये आवश्यक ते बदल करून वास्तूंच्या प्रतिबंधित परिसरामध्ये केंद्र सरकारच्या कोणत्याही विभागाला अथवा खात्याला केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन बांधकाम करता येईल.
३)  कलम २० ('आय') मध्ये ('ईए') हे नवे उपकलम घातले जाईल.
              पार्श्वभूमी
कोल्हापूरात शिवाजीपूल म्हणजे जिव्हाळ्याचा विषय कोल्हापूर व कोकण यांना जोडणारा महत्वाचा दुवा. या पुलाला १५०पुर्ण झाल्याने त्याला पर्यायी पुल बांधण्यात आला पण पुरातत्व खात्याच्या जाचक आटीमुळे  तो पूल अर्धवटच राहीला.
हा पूल  पुर्ण करण्यासाठी कल्चर डिपार्टमेंट चे महेश शर्मा यांनी एतिहासिक वास्तू पासून १००मीटर पर्यंत नविन बाधंकामास परवानगी देता येत नसल्याने स्पष्ट नकार कळवला.
ही गोष्ट  युवराज संभाजीराजेंना समजल्यावर त्यांनी दि.२४/३/२०१७  रोजी  थेट पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांची भेट घेतली. या पुलाची अवश्यकता  समजावुन सांगीतल्यावर पंतप्रधांनांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे मुख्य सचिव राजीव टोपोनो(IAS) यांना बोलावून  त्यांच्या कडुन संपुर्ण माहीती घेतली.
पंतप्रधांनाच्या विशेष आधिकारात त्यांनी कायद्यात बदल करुन आज शिवाजीपुलाचा आणि देशभरातील इतर वास्तूंचा मार्ग मोकळा केला....
पंतप्रधानांनी युवराज संभाजीराजेंना भेटीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता आज झाली.... आणि त्यासाठीच राजेंनी देशवासीयांच्या वतीने पंतप्रधान साहेबांचे मनापासून आभार मानले

No comments:

Post a Comment

Popular Posts